केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के लिए नया संवैधानिक रास्ता तलाश रही है. इसके तहत परिसीमन के साथ-साथ संविधान संशोधन का नया मसौदा तैयार किया जा रहा है. खड़गे ने मांग की है कि सरकार मानसून सत्र में संशोधित विधेयक पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए, ताकि प्रस्तावित बदलावों पर विस्तार से चर्चा हो सके.
Source: Aaj Tak (www.aajtak.in)
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